नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के डेरा मंडी क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोक निर्माण एवं जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शुक्रवार को छतरपुर स्थित डेरा मंडी रोड का दौरा कर क्षेत्र में जलभराव, सीवर और सडक़ की स्थिति का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ मौके पर विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने डेरा मंडी रोड के पास मंडी गांव में भारी जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने उन्हें मौजूदा स्थिति और जल निकासी व्यवस्था की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित सडक़ एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आती है। आम जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल जलभराव वाले स्थान से पानी की निकासी के लिए पीटीओ पंपों के माध्यम से लगातार पंपिंग की जा रही है। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि यह स्थान प्राकृतिक रूप से निचला होने के कारण बारिश का पानी यहां एकत्र हो जाता है। पहले यह पानी एक प्राकृतिक नाले के माध्यम से हरियाणा की ओर निकल जाता था, लेकिन अब वह निकास उपलब्ध नहीं होने के कारण बारिश का पानी इसी क्षेत्र में रुक जाता है, जिससे हर मानसून में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। मौके पर विस्तृत समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया कि पीडब्ल्यूडी डेरा मंडी रोड से डेरा भाटी रोड होते हुए बांध रोड तक नया प्रीकास्ट आरसीसी ड्रेन बनाएगा, जहां से पंपिंग व्यवस्था के माध्यम से पानी को एसएसएन मार्ग ड्रेन में छोड़ा जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में वर्षाजल निकासी की स्थायी व्यवस्था विकसित करना और भविष्य में जलभराव की समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। निरीक्षण के दौरान प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि ‘मंडी गांव और डेरा गांव दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर स्थित हैं। पहले जब यहां इतनी ऊंची इमारतें नहीं थीं और गुरुग्राम का इतना विस्तार नहीं हुआ था, तब बारिश का पानी प्राकृतिक नालों के माध्यम से आसानी से निकल जाता था। लेकिन आज तेजी से हुए कंक्रीटीकरण, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य और बढ़ती आबादी के कारण पानी के प्राकृतिक निकास के रास्ते समाप्त हो गए हैं। यही वजह है कि बारिश का पानी और सीवर का पानी यहां जमा हो जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल हर बारिश के बाद पानी निकालना नहीं, बल्कि ऐसी मजबूत और स्थायी आधारभूत संरचना तैयार करना है जिससे भविष्य में जलभराव की स्थिति उत्पन्न ही न हो। इसके लिए शहर के सभी संवेदनशील स्थानों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन किया जा रहा है और जहां आवश्यकता होगी, वहां दीर्घकालिक समाधान लागू किए जाएंगे। मंत्री ने अधिकारियों को परियोजना की कार्ययोजना शीघ्र तैयार करने तथा सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध आवागमन उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। स्थानीय लोगों ने भी मंत्री के इस दौरे और प्रस्तावित परियोजना का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे उन्हें वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।