नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को 821.26 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि प्रदान की गई है। इसमें से 66 प्रतिशत राशि भी तुरंत जारी कर दी गई है। इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि जन सेवाओं से जुड़ी योजनाओं पर व्यय किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस राशि को मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि उनके मार्गदर्शन से देश की राजधानी सही मायनों मे विकसित दिल्ली बनने की ओर अग्रसर है। इस राशि की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ‘राज्यों के लिए पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना’ (एसएएससीआई) 2025-26 के अंतर्गत दिल्ली के विकास के लिए 821.26 करोड़ रुपए यह राशि मंजूर की है। केंद्र सरकार से मिली इस विशेष सहायता राशि से दिल्ली के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। बुनियादी ढांचे का विकास होने से ही दिल्ली का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इसमें से 716.00 करोड़ रुपए की राशि पार्ट-वन के अंतर्गत 33 बहु-प्रतीक्षित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, जल संसाधन और बिजली जैसे जन-सेवा क्षेत्रों की योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है कि कुल स्वीकृत राशि का 66 प्रतिशत हिस्सा (प्रथम किश्त) तुरंत जारी कर दिया गया, जिससे परियोजनाओं के शीघ्र आरंभ करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अलावा  105.26 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि (पार्ट-3 के अंतर्गत) एमआरटीएस फेज-4 के प्रायोरिटी कॉरिडोर से संबंधित परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है। यह केवल एक वित्तीय स्वीकृति नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में विकसित दिल्ली के लिए एक ठोस आधार है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वह फिर केंद्र सरकार के पास जाएंगी और दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए और बजट लेकर आएंगी। प्रधानमंत्री ने देश की राजधानी को आदर्श शहर बनाने का वादा किया है और हमारी सरकार उनके प्रयासों में महती भागीदारी निभाएगी। रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने भेजे गए प्रस्तावों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएम) पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध एवं विधिपूर्वक प्रस्तुत किया गया और वित्त मंत्रालय के साथ सक्रिय समन्वय के चलते यह मंजूरी बिना किसी विलंब के प्राप्त हुई। इन योजनाओं के अंतर्गत विकसित की जा रही परियोजनाएं न केवल दिल्ली में जनसेवा, आवागमन और शहरी सुविधा को सुदृढ़ करेंगी, बल्कि रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार इन सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता-संपन्न ढंग से सुनिश्चित करेगी, ताकि इनका सीधा लाभ राजधानी के नागरिकों को प्राप्त हो सके।