नई दिल्ली। दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह नीति राजधानी में माल ढुलाई व आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल, तेज और कम लागत वाला बनाने के साथ-साथ व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में माल परिवहन से होने वाली भीड़भाड़ को कम करना, प्रदूषण घटाना और राजधानी को एक आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति के तहत शहर के बाहर परिधीय क्षेत्रों में शहरी समेकन एवं लॉजिस्टिक्स वितरण केंद्र (यूसीएलडीसी) विकसित किए जाएंगे, जहां बड़े स्तर पर आने वाले माल को एक स्थान पर एकत्र कर आवश्यकता के अनुसार शहर के भीतर भेजा जाएगा। साथ ही, बाजार स्तर के गोदाम और सूक्ष्म पूर्ति केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे सामान की अंतिम चरण तक डिलीवरी तेज और व्यवस्थित होगी। उन्होंने कहा कि अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) का आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, ट्रक टर्मिनल और पार्किंग हब विकसित किए जाएंगे। मंडियों के पास कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, जिससे भंडारण और परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव कम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति में पर्यावरण संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और अंतिम चरण तक सामान पहुंचाने की व्यवस्था को स्वच्छ बनाया जाएगा। सौर ऊर्जा आधारित वेयरहाउसिंग और ऊर्जा दक्ष ढांचे को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।