वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेटरों और राज्य स्तरीय सुरक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि चीन जासूसी, साइबर घुसपैठ, प्रभाव अभियान और आर्थिक दबाव जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर अमेरिकी राज्यों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। उन्होंने प्रतिनिधि सभा की इंटेलिजेंस कमेटी की सुनवाई में कहा कि स्थानीय सरकारें अब अमेरिका के काउंटर-इंटेलिजेंस प्रयासों का अहम हिस्सा बन गई हैं। हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस के सदस्यों और राज्य स्तरीय फ्यूजन सेंटरों और विधानसभाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि विदेशी खुफिया एजेंसियों से जुड़े खतरे अब केवल वाशिंगटन तक सीमित नहीं रहे। अब राज्य, शहर, विश्वविद्यालय और निजी व्यवसाय भी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की पहली पंक्ति बन चुके हैं।कमेटी के अध्यक्ष रिक क्रॉफर्ड ने कहा कि चीन ने पूरे समाज को शामिल करने वाली रणनीति अपनाई है, जो पारंपरिक जासूसी से कहीं आगे बढ़कर विभिन्न माध्यमों से अमेरिका को प्रभावित करने की कोशिश करती है।क्रॉफर्ड ने कहा, "बीजिंग किसी भी पारंपरिक लड़ाई के शुरू होने से बहुत पहले ही, फायदे के लिए खुद को तैयार करने के लिए कानूनी निवेश, सप्लाई चेन, रिसर्च साझेदारी, साइबर घुसपैठ, असर डालने वाले ऑपरेशन और आर्थिक दबाव का फायदा उठाता है।"उन्होंने चेतावनी दी कि चीन की गतिविधियां अक्सर हथियारबंद लड़ाई की हद से नीचे रहने के लिए डिजाइन की जाती हैं। हमारा देश तेजी से विवादित इलाका बनता जा रहा है।उन्होंने कहा, "अमेरिकी लोगों की आजादी, सुरक्षा और हमारे जीने के तरीके के लिए इन खतरों के बारे में ज्यादा जागरूकता की जरूरत है।" क्रॉफर्ड ने फेडरल, राज्य और स्थानीय अधिकारियों के बीच ज्यादा मजबूत सहयोग की अपील की।रैंकिंग मेंबर जिम हाइम्स ने कहा कि काउंटरइंटेलिजेंस अब सिर्फ फेडरल एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं रह सकती।हिम्स ने कहा, "इस सुनवाई का टाइटल इस बुनियादी सच्चाई को दिखाता है कि देश असल में फ्रंट लाइन पर काम करते हैं।" उन्होंने नीति बनाने वालों से यह भी कहा कि वे विदेशी खुफिया खतरों का मुकाबला करने और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के बीच सही संतुलन बनाएं। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि नागरिकों, कानूनी स्थायी निवासियों और आगंतुकों के साथ उनकी जाति, नस्ल या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना सही बर्ताव किया जाए।नेशनल फ्यूजन सेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष माइक सेना ने सीनेटरों को बताया कि विदेशी इंटेलिजेंस सर्विसेज, खासकर पीआरसी, रूस, ईरान और दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर, राज्य और स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स और प्राइवेट इंडस्ट्री को तेजी से टारगेट कर रही हैं।