नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने विकास से जुड़े निर्माण कार्यों में तेजी लाने और जवाबदेही तय करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए अलग से इंजीनियरिंग कैडर बनाने का निर्णय लिया है। बुधवार को इस बड़े संचरनात्मक सुधार का निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है और कहा कि देश की राजधानी को ‘विकसित दिल्ली’ बनाने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। अब दिल्ली के सतत विकास और ढांचागत परियोजनाओं को गति मिलेगी, जिसका लाभ सीधे तौर पर आमजन को मिलेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार का यह निर्णय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म व ट्रांसफॉर्म’ वाले आदर्श वाक्य से प्रेरित है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की इस बैठक में सरकार के सभी मंत्रीगण भी मौजूद थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि अभी तक दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के पास अपना स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर नहीं था। विभाग की संपूर्ण इंजीनियरिंग सेवाएं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के कैडर पर ही निर्भर थीं। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी, दिल्ली के इंजीनियरिंग विंग में कुल 36 श्रेणियों में 3214 स्वीकृत पद सीपीडब्ल्यूडी कैडर के अंतर्गत आते हैं, जिन पर नियुक्तियां केंद्र सरकार की ओर से की जाती रही हैं। इस व्यवस्था के चलते दिल्ली सरकार के कार्यों की गति पर कई बार असर पड़ता था और विभाग को प्रशासनिक और विकास संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप तुरंत निर्णय लेने में अड़चनों का सामना भी करना पड़ रहा था।