तेहरान। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर और अलग-थलग करने के लिए हाल ही में 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' का ऐलान किया था, जिसका मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को झटका देना था। अब तेहरान ने भी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए इकोनॉमिक वॉर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है।अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम की रविवार को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने मौजूदा संघर्ष से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक 'आर्थिक युद्ध टास्क फोर्स' शुरू किया है।

 

समाचार एजेंसी से बात करते हुए उप-वित्त मंत्री मोर्तेजा जमानियन ने कहा कि वित्त मंत्रालय के तहत बनाई गई इस टास्क फोर्स का मकसद युद्ध जैसे हालात से पैदा होने वाले आर्थिक मुद्दों को सुलझाने में तालमेल और तेजी लाना है।उनके मुताबिक शुरुआत में इसका ध्यान मंत्रालय के अपने अधिकार और जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि युद्ध की वजह से कंपनियों, व्यापार, फाइनेंस और दूसरे आर्थिक क्षेत्रों के सामने आने वाली समस्याओं पर मंत्रालय की क्षमता के दायरे में तेजी से कार्रवाई हो और उन्हें सुलझाया जाए।

 

जमानियन ने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। ऐसे मामलों में, मंत्रालय देश की व्यापक आर्थिक नीति बनाने में अपनी भूमिका का इस्तेमाल करेगा—जिसमें सरकार का आर्थिक आयोग और आर्थिक मुख्यालय शामिल हैं—ताकि अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाया जा सके और मामलों को सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर आगे बढ़ाया जा सके।

 

टास्क फोर्स का मुख्य काम युद्ध के कारण पैदा होने वाली समस्याओं और रुकावटों की केंद्रीय स्तर पर पहचान करना और उनके लिए व्यावहारिक समाधान खोजना है। उन्होंने कहा, "इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जब किसी समस्या के समाधान के लिए कई एजेंसियों को मिलकर काम करने की जरूरत हो, तो जरूरी तालमेल बना रहे और मामले अलग-अलग एजेंसियों के बीच अफसरशाही की वजह से न अटकें।"

 

अर्थव्यवस्था उप-मंत्री मोर्तेजा जमानियन ने कहा कि मंत्रालय तेजी से उन समस्याओं की पहचान करेगा और उन्हें हल करेगा जिनका सामना कारोबार, व्यापार, फाइनेंसिंग और अन्य आर्थिक क्षेत्रों को करना पड़ रहा है।कई दशकों के प्रतिबंधों और मौजूदा युद्ध के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था भारी दबाव में है। तेहरान को और अलग-थलग करने की कोशिश में अमेरिका ने इस हफ्ते की शुरुआत में देश पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं।