नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। वित्त मंत्रालय में हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को दिल्ली की विकास यात्रा, मौजूदा योजनाओं की प्रगति और भविष्य की आवश्यकताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली में प्रभावी बदलाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सहभागिता आधारित विकास नीति से राजधानी को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करती रहेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक पहचान का केंद्र है। ऐसे में इसका नियोजित विकास और सुशासन ऐसा होना चाहिए, जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि दिल्ली सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है, ताकि दिल्ली को बेहतर विकास हो और लोगों को वे सभी सुविधाएं मिलें जो देश की राजधानी के निवासियों को मिलनी चाहिए। सीएम ने यह भी बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पूंजी निवेश के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार को इस माह के अंत तक 600 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि के लिए वह शीघ्र की प्रस्ताव वित्त मंत्रालय भेज रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धनराशि का प्रयोग दिल्ली के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए किया जाएगा। इस राशि का उपयोग दिल्ली में यातायात प्रबंधन, जल निकासी, हरित ऊर्जा, कचरा प्रबंधन आदि योजनाओं में भी किया होगा। रेखा गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री के सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोगात्मक रवैये के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों का प्रत्यक्ष लाभ महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि एसएएससीआई योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा और दिल्ली को एक विश्वस्तरीय राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय व दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि यह मुलाकात न केवल दिल्ली के विकास को गति देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोगात्मक संघवाद की भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है।