अमरावती। कानून के क्षेत्र से जुड़े जो लोग उच्च न्यायालय में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। दरअसल, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (एलडीसीई) के जरिए डिस्ट्रिक्ट जज के कुल 30 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

30 पदों पर होगी नियुक्ति

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट के लिए जारी 30 रिक्तियों में ओपन कैटेगरी/अनारक्षित (ओसी) के 23, एससी ग्रुप-I का 1, एससी ग्रुप-II के 2, एससी ग्रुप-III के 2 और एसटी के 2 पद शामिल हैं। जिला जज के कुल 30 पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर से जारी है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें तय अंतिम तिथि की शाम 5 बजे तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है।

3 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस जरूरी

डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट के लिए वे सिविल जज (सीनियर डिवीजन) पात्र होंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के तौर पर कम से कम 3 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली हो और जिनकी कुल सर्विस (सिविल जज - जूनियर डिवीजन और सिविल जज - सीनियर डिवीजन के तौर पर की गई सर्विस मिलाकर) 7 वर्ष की हो। वहीं, आवेदकों की अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी।

लिखित परीक्षा और वाइवा-वोस से चयन

योग्य अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर-आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा (पेपर-I: संविधान और सिविल कानून, पेपर-II: आपराधिक कानून, पेपर-III: अंग्रेजी अनुवाद और निबंध लेखन) और मौखिक परीक्षा (वाइवा-वोस) के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 1,44,840 से 1,94,660 रुपए के बीच प्रति माह होगी।

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां संबंधित पोस्ट के लिए दिए गए अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को आवेदन के साथ अटैच करें। इसके बाद सभी को एक लिफाफे में डालकर 'संबंधित प्रधान जिला न्यायाधीश के कार्यालय' में तय समय सीमा के अंदर पहुंचा दें।