नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति की बैठक सोमवार को निगम मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने की। इस अवसर पर समिति के सभी सदस्य पार्षदगण एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि पिछले दो वर्षों से विद्यालयों को वार्षिक रखरखाव के लिए मिलने वाली राशि लंबित थी। दो वर्षों के पश्चात विद्यालयों से उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी ली गई, जिसके आधार पर अब करीब 18 करोड़ 20 लाख की राशि दिल्ली नगर निगम के लगभग 1200 विद्यालयों को माइनर रिपेयर कार्यों के लिए जारी की जा रही है। इसके साथ ही विद्यालयों के टीचर लर्निंग मटेरियल हेतु 3.5 करोड़ तथा बॉयज फंड के रूप में 6 करोड़ की राशि भी स्कूलों को प्रदान की गई है। विद्यालय प्राचार्यों की खर्च सीमा को भी 3,000 से बढ़ाकर 5,000 किया गया है, जिससे स्कूल स्तर पर छोटे-छोटे कार्यों को त्वरित रूप से संपन्न किया जा सकेगा। अध्यक्ष वर्मा ने यह भी बताया कि जिन विद्यार्थियों के बैंक खातों में ड्रेस, स्टेशनरी और स्कूल बैग हेतु निर्धारित 1670 की राशि तकनीकी कारणों से लंबित थी, वह अब सभी पात्र बच्चों के खातों में भेज दी गई है। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की। समिति के उपाध्यक्ष अमित खडक़ड़े ने विद्यालयों में आ रही विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए कहा कि हमें शिक्षकों की समस्याओं के साथ-साथ विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया कि मिड-डे मील किचनों के निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं और सफाई की खराब स्थिति पाई गईं। इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने निर्देश दिए कि मिड-डे मील किचन मालिक अपने किचनों की स्वच्छता और गुणवत्ता में सुधार करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। समिति ने निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में सभी किचनों का निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा तथा सभी शिकायतों की प्रतियां समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। बैठक के अंत में शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने सभी सदस्यों एवं अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि शिक्षा विभाग का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पारदर्शिता गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।